मूल नियमावलीको नियम ५५ पछि देहायको
नियम ५५क. थपिएको छ ः–
“५५क. मालसामान ढुवानी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) स्थानीय निकायले मालसामान ढुवानी गराउ“दा वार्षिक बजेट निकासा हुने समय र                        स्वीकृत  बजेटलाई समेत विचार गरी मालसामानको ढुवानी कार्यक्रम र लागत अनुमान बनाई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाई देहाय                         बमोजिमको रीत पु¥याई गराउनु पर्नेछ ः–
(क) एक पटकमा एकलाख रुपैया“सम्म सोझै वार्ताबाट ।
(ख) एक पटकमा एकलाखभन्दा बढी दश लाख रुपैया“सम्म दरभाउपत्रबाट ।
(ग) दश लाख रुपैया“ भन्दा माथि जतिसुकै रकमको भए पनि बोलपत्र वा घटाघटबाट ।

(२) जिल्लामा चलन चल्तीमा रहेका ढुवानी साधनको ढुवानी दर जिल्लाको ज्याला दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा
तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । आर्थिक वर्षको बीचमा अप्रत्याशित कारण परी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो समितिले पुनरावलोकन             गर्न  सक्नेछ ।

(३) ढुवानी ज्याला दररेट निर्धारण गर्दा एउटै जिल्लाभित्र पनि स्थान अनुसार सडक, बाटोको अवस्था तथा स्तर हेरी फरक फरक ज्याला                   निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम ढुवानी गर्दा जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दररेटको आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(६) जिल्लाको दररेट निर्धारण समितिले तोकेको ढुवानी साधन बाहेक अन्य साधनबाट ढुवानी गर्दा प्रतिस्पर्धाको माध्यम अपनाई ढुवानी गर्नु             पर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम ढुवानी गर्दा नियम ५५, ५९, ६३, ६४, ६५, ६६ र ६८ का व्यवस्था र कार्यविधिहरू आवश्यक          हेरफेर (मुटाटिस मुटाण्डिस) सहित लागू हुनेछन् ।”